काठमाडौं, ५ जेठ । पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत कारोवार गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कोरोना सङ्कटसँगै सरकारले गरिरहेको लकडाउनका कारण प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् भने डिजिटल कारोवारमा बढोत्तरी भएको छ ।
सरकारले जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षमा सरकारी कारोवार पूर्णरूपमा क्यासलेस बनाइने विषय समावेश गरेको छ । सरकारले ल्याएको उक्त योजनालाई सफल पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा योजना नै परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । डिजिटल कारोवारको विषयमा पछिल्ला दिनमा नियमित जस्तो अन्तरक्रिया हुँदै आएको छ ।
पूर्व बैंकर एवम् विज्ञ अनलराज भट्टराईले अब बैंकिङ प्रणाली ओपन बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले क्लिक अवेको समय हो, यसकारण राष्ट्र बैंकले कानूनी प्रावधानलाई समेत परिमार्जन गर्दै डिजिटल फर्मल सिस्टमको विकास गरिनुपर्दछ ।’
नेपाल बैंकका आइटी प्रमुख सुरेश कर्ण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नयाँ खोज र प्रविधिमा लगानी बढाउँदै यसको प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताउँछन् । कर्णले भने, ‘हामी विश्वमा आइरहेको प्रविधिलाई अवलोकन गर्दै बृहद् तथा सुरक्षित प्रविधिको प्रयोगतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।’
एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल प्रविधिको प्रयोगमा हामी अझै सङ्कुचित भएको भन्दै राष्ट्र बैंक अभिभावक जस्तो भएर आवश्यकता र प्रविधिको समायोजनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । डिजिटल पेमेन्टको इकोसिस्टम र पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै ढकालले सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आइएमई समूहका कार्यकारी निर्देशक हेमराज ढकाल डिजिटल कारोवारलाई प्रवद्र्धन गर्न अनिवार्यता नै लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै ढकालले भने, ‘सेवा प्रवाहको प्रणालीलाई छरितो बनाउँदै एउटै इकोसिस्टममा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।’
यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ कविराज अधिकारी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको योजना क्रान्तिकारी भएको भन्दै यसका लागि योजनाबद्ध काम गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । केही समयअघि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा विकास गर्न खोजिएको ‘पेमेन्ट सिस्टम’का लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल नियमनकारी र सेवा प्रदायकबीचमा असहमति रहनु स्वाभाविक भएको भन्दै सबैलाई ‘इक्वल ट्रिट’ गरिएको बताउँछन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक धेरै उदार रहेको बताउँदै उनले सेवा प्रदायकले अब सचेतना बढाउँदै पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रविधि र पोलिसीमा कहिलेकाहीँ तालमेल नमिल्ने भन्दै उनले आवश्यकताअनुसार बिस्तारै डिजिटल करेन्सीमा समेत जान सकिने जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टका लागि अहिले तत्कालै खुकुलो गर्न नसकिने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंकिङ सुरक्षा र उपभोक्ताको डेटा प्राइभेसीमा राष्ट्र बैंक चनाखो रहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा प्रभु बैंक लिमिटेडका आइटी प्रमुख रत्नतारा वैद्य, प्रभु पेका सिइओ खुसल रेग्मी, खल्ती डिजिटल वालेटका सीईओ अमित अग्रवालले डिजिटल लिट्रेसीमा ध्यान दिँदै दूरदराजमा पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्र बैंक तथा सेवा प्रदायकलाई सुझाव दिएका थिए ।
सन् १९९० मा पहिलोपटक नेपालमा क्रेडिट कार्डको शुरुआत भएको थियो भने सन् २००२ मा पहिलोपटक कुमारी बैंकले ई–बैंकिङको शुरुआत गरेको थियो । अहिले नेपालमा १३ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छन् भने नौवटा पीएसओ (पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर) सेवा राष्ट्र बैंकको अनुमतिबाट सञ्चालनमा छन् । सबै किसिमका डिजिटल पेमेन्ट प्रयोगकर्ता १ करोडभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
लकडाउनको समयमा डिजिटल कारोवारको महत्व बढ्नाका साथै प्रयोगकर्ताहरू पनि थपिएका छन् । अहिले अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा पीएसपी सेवा प्रदायकहरू ई–सेवा, आइएमई पे, प्रभु पे, खल्ती, सेल पे जस्ता डिजिटल वालेटका ग्राहकहरूमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ भने कनेक्ट आइपीएसले सरकारी सेवामार्फत हुने आम्दानीको ५ देखि ७ प्रतिशत कारोवार अनलाइनमार्फत गरिरहेको छ । रासस
