काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल हस्तकला महासंघले आगामाी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले हस्तकला क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको बताएको छ ।
कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्न आफूले राखेका अधिकांश माग बजेटले सम्बोधन गरेको उसको भनाइ छ ।
महासंघको पैरबीको दौरान बिशेष रुपमा सरकारका नीति ठूला र मझौला उद्योगमा मात्र केन्द्रित भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरे अनुरुप बजेटमा हस्तकला क्षेत्रका घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रित गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा जोड दिईएको निकै सकारात्मक भएको उसले बताएको छ ।
२८ माग सम्बोधन
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले बजेटले हस्तकला क्षेत्रका २८ ओटा मागहरु सम्बोधन गरेको बताएको छ । जुन यसप्रकार छन् ।
१) कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने ।
२) नेपाली हस्तकला बस्तु प्रवद्र्धनको लागि काठमाडौंमा सार्क स्तरिय प्रदर्शनी स्थल बनाईने ।
३) स्थानीय हस्तकला बस्तुको प्रवद्र्धनको लागि भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी कक्षको ब्यवस्था गर्ने ।
४) घरेलु तथा साना उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनको लागि पांच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसको लागि ५० अरबको छुट्टै कोष खडा गर्ने ।
५) घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने । यसको लागि नेपाल राष्टकक बैंकले १ खर्ब सम्मको पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
६) निर्यात ब्यापारलाई सुचारु गर्न करका दरहरुमा सहुलियत दिने ।
७) निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धी उद्यम ब्यवसायको चालू पूँजीको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
८) स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिने क्रममा अल्लो रेशा, बाँस, केरा लगायत प्राकृतिक रेशाबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन प्रदान गरिने ।
९) स्वदेशी कपडा र जुत्ता चप्पल नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१०) उत्पादनमूलक उद्योग ब्यवसायलाई बिद्युत महशुलमा छुट दिईने ।
११) १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाईने र ५० हजारलाई रोजगारी दिईने ।
१२) ७५ हजार ब्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने ।
१३) छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको नियार्त सहज बनाइने तथा नेपाली बस्तुको अन्तर्राष्टिकय बजार प्रवद्र्धनको लागि कुटनीतिक संयन्त्रको उपयोग गरिने ।
१४) बिद्युत्तीय प्रणालीमा आधारित भुक्तानीको लागि पेमेन्ट गेटवे लागू गरिने महासंघको सुझाबलाई बजेटले संबोधन गरेको छ ।
१५) प्रविधि हस्तान्तरण र बौद्धिक सम्पति अधिकारमा जोड दिईने ।
१६) बैदेशिक ब्यापारमा सहजिकरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली ब्यवस्था गरिने ।
१७) सबै प्रकारका परम्परागत सीपको संरक्षण गरिने ।
१८) अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न बजेट ब्यवस्था गरिने ।
१९) यूवाहरुलाई नव प्रवद्र्धन पूँजी व्यवस्थाको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड उपलब्ध गराइने ।
२०) रोजगारीका अवसर र्सिजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम उल्लेख्य मात्रामा बजेट व्यवस्था ।
२१) प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने ।
२२) महिला लक्षित सीप तथा उद्यमशीलताको बिकास गरिने ।
२३) लघु घरेलु उद्योगलाई रु २० लाख सम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत ५० करोड सम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत र १ करोड सम्मको कारोबारमा २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने ।
२४) लघु घरेलु उद्योगले मेसिन र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने पैठारी महशुल हटाईएको ।
२५) यूवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार ब्यक्तिलाई रोजगारी दिईने ।
२६) लघु उद्यमलाई आय करछुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष सम्म आय कर छुट । लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य
अभिवृद्धि कर हटाइएको ।
२७) कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका बस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइने । निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइ अन्य प्रणालीसँग अन्तर आवद्ध गरिने ।
२८) नेपाल सरकारको विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति नियम अनुसार बिना अग्रीम भुक्तानी नमूना सामान पठाउने सीमा ३ सय अमेरिकी डलर रहेकोमा अैलेको अवस्थामा उक्त रकम निकै कम भएकोले सो सीमालाई १ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउनु पर्ने महासंघको सुझावलाई पनि बजेटले समेटेको पाइयो ।
तर, कोभिड १९ बाट थलिएको व्यवसायको संरक्षण र जगेर्नाको लागि आ.ब. २०७७।७८ को बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धनका प्याकेज कार्यक्रमहरु आउने अपेक्षा भने पूरा नभएको महासंघको भनाइ छ ।
हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब ११ लाख व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको र वार्षिक करिब रु १० अर्ब बरावरको निकासी र सोही रकम बराबरको आन्तरिक बजारमा व्यापार गरी करिब रु २० अर्बको हाराहारीेमा राष्टिकय अर्थतन्त्रमा हस्तकलाले योगदान दिएको उसले बताएको छ ।
आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुर्याउने एवम नेपाली कला तथा परम्परागत संस्कृती झल्केका हस्तकलाका बस्तुहरुको अन्तर्राष्टिकय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको र नेपाली हस्तकलाको परम्परागत बजारका रुपमा रहेका अमेरिका, पश्चिम युरोपिय देशहरु, जापानको अलावा नयां बजारको रुपमा उदय भएको दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी युरोपका मुलुकहरुमा बजार/अध्ययन अनुसन्धान गर्न महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटले संबोधन नगरको महासंघको गुनासो छ ।
त्यसैगरी, उनी, अल्लो, बेत, बांस, लोक्ता आदि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात जन्य उद्योगहरुलाई कृषि व्यवसायहरुलाई जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था सम्वन्धमा बजेटमा केहि उल्लेख नभएको पनि उसले बताएको छ ।
महासंघका अनुसार नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी अहिलेको कार्यविधि जटिल भएको कारण हस्तकला उद्यमीहरुले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न नसकि रहेको अवस्थामा उक्त कार्यविधिलाई सरलीकरण गरी हस्तकला निर्यातकर्ताको हकमा यस महासंघबाट दिइने निर्यात हुने हस्तकलाको विजक मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजातहरुको आधारमा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुबाटै नगद प्रोत्साहन दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु सम्बन्धमा पनि बजेट मौन रहेको छ ।
