काठमाडौं, ७ असार । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
आइतबार समितिको हलमा बसेको बैठकले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने विषयमा सर्वसहमति नभएपछि बहुमतबाट पारित भएको हो ।
वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले असहमतिसहित फरक दत दर्ता गराएका छन्।
नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने बिदेशी महिलाले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन हुन लागेको हो।
यसअघि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले बिहे गर्नासाथ नागरिकता पाउने प्रावधान थियो।
लामो समयदेखि अनिर्णित सो विषयबारे शनिबार बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो।
नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय अनुमति पत्र दिइने छ । सो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पेशा व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ । त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई लगायतका व्यक्तिघत घटना दर्ता गर्न पाइनेछ ।
