काठमाडौं, २६ असार । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स (धितोपत्र दलाल) दिने कि नदिने भन्ने विषयमा उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट पारित भएको छ।
प्रतिवेदनमा केही बुदाहरु संशोधन गरी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनको लागि नियामकलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी प्रतिवेदन पारित भएको हो।
रामकुमारी झाँक्री संयोजकको अर्थ उपसमितिले एक वर्षको अलमलपछि बैंकलाई ब्रोकर (धितोपत्र दलाल) लाइसेन्स दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि काम गर्ने कम्पनीहरुलाई कारोबारको आधारमा नभई जति पूँजी भएपनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी सूचीकृत हुन सक्ने छन भने अन्य १ अर्ब सम्मको कारोबार गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय अर्थ समितिले गरेको छ।
अध्ययन उपसमितिले पूँजी बजारसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरु धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर कम्पनी, बैंकर्स संघ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, लगानीकर्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कम्पनीहरुको बदमासी न्यून गर्न तथा पूँजी बजारमा सबैको पहुँच पुर्याउन बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । गत वर्ष नै बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी गरिए पनि ब्रोकरहरुले त्यसको विरोध गरेपछि सो कार्य रोकिएको थियो ।
लाइसेन्स बाणिज्य बैंकहरुले सोझै पाउने छैनन्। सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। लाइसेन्स दिने निर्णय हुँदा एक बर्षअघि नै केही बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेका थिए।
लगानीकर्ताहरुले भने बजारको विकासका लागि तत्कालै त्यस्ता कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएका थिए ।
