काठमाडौं, १७ वैशाख । हुम्लामा सामान्य रुघाखोकीको प्रकोप फैलिएपछि समयमै उपचार नपाएर अहिलेसम्म करीव एक दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गुल्मीसहित विभिन्न जिल्लामा प्रकोप फैलिएको छ ।
सामान्य रोगको पनि सामान्य उपचार नपाएर नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेको नेपालमा सरकारले भने वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क औषधी वितरण गर्छ । त्यसो हो भने त्यो औषधि कहाँ जान्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र सरकारी निकायबाट २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी निःशुल्क वितरणका लागि खरीद भएको थियो । अघिल्लो आव २०७२/७४ मा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधी किनिएको थियो । स्वास्थ्यमा ठूलो रकम लगानी भएपनि त्यसले अपेक्षित उपलब्धी दिन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारसँग निःशुल्क औषधी वितरणको कुनै कार्यतालिका छैन । नि:शुल्क वितरण गर्न कार्यालयमा भण्डारण गरी मौज्दाद राखिएका औषधी विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउँदा निश्चित कार्यतालिका बनाएर औषधी अभाव हुन नदिने गरी प्रभावकारी योजना बनाउनु पर्छ ।
तर, सरकारले त्यस्तो योजना बनाउन सकेको छैन । कुनै समय त माग नभएको आधारमा पनि सरकारी निकायले स्वास्थ्य संस्थामा औषधी पठाउँछन् । त्यस अवस्थामा अधिक माग हुने समयमा औषधीको अभाव हुने गरेको छ ।
यस्तो औषधी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि निजी क्लिनिकसम्म लगेर बिक्रि हुने गरेको समेत पाइन्छ । कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित वितरण प्रणालीको आभावले एकातिर कुनै स्वास्थ्य संस्थामा अधिक मौज्दात भई म्याद समाप्त हुने र कुनै संस्थामा औषधी नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अर्कोतर्फ नेपालका मेडिकल स्टोर पनि औषधी भण्डारणका लागि उपयुक्त छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार औषधी भण्डारण हुने कक्ष घाम, धुलो, धुवा नछिर्ने, वातानुकूलित तथा पर्याप्त स्थान सहितको हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भने औषधी र औषधीजन्य सामग्री असरल्ल छरेर राखिएको भेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले निःशुल्क वितरण गर्न कुन वर्ष कति रुपैयाँको औषधी किन्यो ?
आव २०७०/७१ : २ अर्ब १ करोड ४१ लाख
आव २०७२/७२ : १ अर्ब ७४ करोड २ लाख
आव २०७२/७३ : ४ अर्ब २० करोड ११ लाख
आव २०७३/७४ : ३ अर्ब ८३ लाख
आव ७४/७५ : २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख
