काठमाडौं, १७ वैशाख । देशमा भ्रष्टाचार, अनियमिता, अभाव, गरिबी रह्यो भन्दै त्यसको खबरदारीमा खुलेका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाको कारोवार अपारदर्शी पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७४/७५ को अन्तिमसम्म देशभर १ लाख ६ हजार ९२ वटा गैरसरकारी संस्था खुलेका छन् । त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषदमा ४८ हजार २ सय ७२ संस्थामात्र दर्ता भएका छन् । परिषदमा दर्ता भएका सबै संस्थाले अनिवार्य लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
तर, दर्ता भएका संस्थामध्ये पनि आव २०७४/७५ मा केवल ३ हजार ५४ (६.३३ प्रतिशत)ले मात्र लेखापरीक्षण गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार देशका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाको हिसाव अपारदर्शी छ । उनीहरुले परिचालन गरेको विकास सहायताको सही सदुपयोग भएको छैन ।
गैरसरकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन र त्यहाँ हुने अपारदर्शी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न परिषद् निरिह देखिएको छ । परिषदमा दर्तामध्ये पनि केवल २ प्रतिशत संस्थाले मात्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । यसबाट संस्थाहरुले यथार्थ विवरण खुलाउन नचाहेको स्पष्ट हुने महालेखाको भनाई छ ।
कानूनको परिपालनमा पनि गैरसरकारी संस्था चुकिरहेका छन् । लेखा परीक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने काम कानूनी व्यवस्था हो । परिषद्का अनुसार यस्ता संस्थाले परियोजना सम्झौता गर्दा, स्वीकृति लिदा, आवद्ध हुने समयमा, भन्सार महसुल छूट चाहिएमा मात्र यस्ता प्रतिवेदन ल्याउने गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो विधान अनुसार समेत कानूनको पालना गरिरहेका छैनन् ।
देशभर ठूलो संख्यामा गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेपनि उनीहरुका कारण राष्टिय योजना र विकासमा के योगदान भयो भन्नेबारे सरकारी निकायसँग कुनै तथ्यांक छैन ।
समाज कल्याणमा आवद्ध हुने या नहुने सन्दर्भ पनि ऐच्छिक हो । त्यसकारण समाजका अति संवेदनसिल विषयमा पनि गैरसरकारी संस्था हावी हुने गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एकातर्फ लेखा परीक्षण नगर्ने र अर्कोतर्फ वार्षिक प्रतिवेदनसमेत कुनै निकायलाई बुझाउन नपर्ने भएपछि गैरसरकारी संस्थाबाट हुने आर्थिक हिनामिना र अनियमितता बाहिर आउनै सकेको छैन ।
यस्ता संस्थाले उल्टो राज्य कोषमा दोहन गरिरहेका छन् । आव २०७४/७५ मा मात्र गैरसरकारी संस्थाले आयात गरेका विभिन्न सामग्रीमा सरकारले १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भन्सार छूट दिएको थियो ।
