काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।
ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थाले साना उद्योगीहरू लाभान्वित हुने भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिनर्पुर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए ।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत कर्जाको पुनर्संरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकले कृषकहरुलाई कृषि तालिम केन्द्रहरुबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा
आ.व. ०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिएबमोजिम ५० अर्बको कोषमार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरूका सबै शाखाहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएकाप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।
