काठमाडौं, १९ वैशाख । केही साता यता सञ्चारमाध्यममा चर्चाको केन्द्रमा रहेको बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा जालसाजी गरी व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा निकालेको भन्दै चर्चा भइरहेको बेला सुरुको जग्गाधनी सुवर्ण शम्सेरको परिवारले उक्तजग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको नभई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जबरजस्ती खोसेको र २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले आफूहरुलाई फिर्ता गरेको बताएका छन् ।
सुवर्ण शम्सेरका छोराहरु रुक्म शम्सेर, हेमाद्री शम्शेर र हाटक शम्सेर राणाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ललिता निवासको जग्गा पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको नभई जफत गरेको दाबी गरेका हुन् ।
जफत गरिएको मध्ये हदबन्दी अनुसारको जग्गा २०४६ सालपछिको सरकारले आफूहरुलाई फिर्ता गरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सुवर्ण शम्सेरको परिवारलाई जग्गा अधिग्रहण बापत मुआब्जा दिएको प्रमाण देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि तत्कालीन सरकारले सुवर्ण शम्सेर र कञ्चन शम्सेर राजनीतिक कारणले निर्वासनमा मुलुक बाहिर थिए । त्यही बेला सरकारले नेपाल फर्केर नआए सम्पत्ति जफत हुने भनि २०१८ फागुन २९ र चैत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उनीहरुलाई चेतावनी दिएको थियो ।
उनीहरु फर्केर नआएपछि सोही वर्ष चैत १९ गते सबै बडाहाकिम र मजिस्ट्रेटहरुलाई उक्त सम्पत्ति जफत गर्न सरकारले पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्पत्ति जफत गरेको तीन महिना पछि २०१९ असार २२ गते अदालतबाट समेत फैसला गराई सुवर्ण शम्सेर र उनका बाबु कञ्चन शम्सेरलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय तोकी ललिता निवासको जग्गा जफत गरी समरजंग कम्पनीलाई रेखदेखको जिम्मा लगाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा ‘२०१८ सालमा जफत गरी रोक्का राखिएको सुवर्ण र कञ्चन शम्सेरको सम्पत्ति २०२१ सालमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? भनेर प्रश्न उठाइएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसको जवाफ राज्यले हामीलाई दिनु नपर्ने हो र ? कि त राज्यले २०१८ सालमा जफत भएको सम्पत्ति २०२१ सालमा अधिग्रहण गर्नुभन्दा पहिला फुकुवा भइसकेको भनी देखाई अनिमात्र अधिग्रहण गरेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने होइन र ?’
सोही जग्गा २०४७ जेठ १४, जेठ १७ र भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूहरुले फिर्ता पाएको उनीहरुले बताएका छन् । जग्गाफिर्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई गैरकानुनीभन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले छानबिन तथा अन्तिम निर्णय गरी मुद्दा तामेलीमा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफूहरुले फिर्ता पाएको पुख्र्यौली जग्गाबिक्री गरेपछि पनि भूमाफियाले जग्गा सरकारी जग्गा बेचेर खाए भनी अख्तियारमा उजुरी परेको र अख्तियारले छानबिन गरी केही कित्ताहाल साबिकका क्रममा सार्वजनिक र सरकारी कायम भएको भन्दै ती कित्ताहरुको दर्ता बदर गर्न २०६४ जेठ २० गते निर्णय गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अख्तियारको निर्णय विरुद्ध जग्गाधनीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णयलाई गैरकानुनी करार गर्दै जग्गादर्ता बदर गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोही जग्गाका विषयमा केही व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र मन्त्रिपरिषद्ले गृहको प्रस्ताव बमोजिम २०७५ असार १५ गते गठन गरेको हो । छानबिन समितिले सुवर्ण र कञ्चन शम्सेरको परिवारसँग बुझ्दै नबुझी एकलौटी रुपमा प्रतिवेदन दिएको उनीहरुको भनाई छ ।
उक्त जग्गाका विषयमा अख्तियार र अदालतबाट भएका फैसलाबारे केही उल्लेख नगरी प्रतिवेदन तयार गर्नुलाई उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम भनेका छन् । छानबिन समितिले अख्तियारको २०६० असार १८ गते र २०६४ जेठ २० को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० गते तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७५ वैशाख १९ गतेको फैसला जस्ता कागजी प्रमाणको बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियार, सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायबाट अन्तिम निर्णय र तामेली भइसकेको विषयलाई सञ्चार माध्यमले अर्कै रुपले बाहिर अनावश्यक पीडा र तनाव झेल्न बाध्य भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
