काठमाडौं, २० वैशाख । दुई वर्ष अगाडी नै तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन नसेकिएको अन्तर सरकारी संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) सबै तहमा पुर्याउने औपचारिक निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारी लेखालाई रियल टाइममा आधारित बनाउने र यथार्थ विवरण राख्न सकिने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, पेफा सचिवालयले यस्तो सुत्र प्रणाली विकास गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ७ प्रदेश र १ सय स्थानीय तहले मात्र सुत्र पूर्ण रुपमा कार्यानवयनमा ल्याएका छन् ।
सुत्र प्रणालीमा लेखा विवरण राखिसकेपछि सबै तहमा सरकारको विनियोजित बजेट र खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त हुन्छ । खासगरी इन्टरनेट र विद्युतको अभावले सबै तहमा सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सबै स्थानीय तहमा सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सुत्र प्रणाली वेव वेशमा आधारित प्रणाली हो । यसलाई सम्बन्धित सरकारको कोलेनिकाले यूजर नेम र पासवर्ड राखी खोल्न र त्यसमा विवरण भर्न सकिने गरि विकास गरिएको छ ।
सुत्र प्रणाली भित्र बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा, लेखांकन, प्रतिवेदन, कोलेनिका र अनुगमन सम्बन्धी विवरण समेटिएको हुन्छ । ती विवरण भरेपछि सबै सरकारको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा के हुन्छ ?
पेफा सचिवालयका अनुसार स्थानीय तहको कारोबार महालेखा परिक्षकबाट स्वीकृत ढाँचा र मापदण्ड अनुरुप एकरुपतामा आधारित हुनेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघका विभिन्न निकायमा गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदन समयमै गुणस्तरीय रुपमा प्राप्त हुनेछ ।
स्थानीय र प्रदेश तहको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता बढ्नेछ । वित्तीय जोखिम विश्लेषण गर्न सहज हुनेछ । सबै सरकारको वित्तीय कारोबार यथार्थ र विश्वसनीय हुनेछ ।
