काठमाडौं ६, भदौं । सहकारी संस्थाको कारोबारमा शंका गर्ने ठाँउ रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचव पाण्डेले यस्तो बताएका हुन ।
‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने ।
सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुर्पै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए ।
सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको बताए । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’
सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनले उनको भनाइ छ ।
सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनले बताए । तर, सहकारी शहरकेन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा दुःख व्यक्त गरे । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए ।
सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सैतोले वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाई भाईजस्तो भएको सचिव पाण्डेले बताए । तर, सहकारीले बैंक भन्दा बढी ब्याज लिएकोमा गुनासो व्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘
सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ । ’ उनले भने,‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उनले भने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट् बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’, उनले भने,‘ हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने बताए ।
कामको प्रकृति एउटै हुदाँ पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए । ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्डरिङ लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेको नियमनको आवश्यकता महसुस गरेको उनले बताए ।
