काठमाडौं, २१ भदौ । निजी अस्पतालको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा भुक्तानी गर्न अध्ययन समिति गठन गर्न सरोकारवालाहरु सहमत भएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा सरोकारवालाहरुबीच भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्दा बाहेककको प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाविहरुको विस्तृत छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सो समितिको सुझावको आधारमा बीमा भुक्तानीको निर्णय गरिने छ ।
कोरोना बीमाको मापडदण्डमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत बीमा दाविको लागि हाल भएको व्यवस्थाहरुमा थप परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल गर्न बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विमक संघ लगायतका संस्थाहरुका पदाधिकारीहरुसँग छलफल आयोजना गरेको थियो ।
बीमा दावीको लागि स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर (पोलिमरेस चेन रियाक्सन) परीक्षण गर्दा संक्रमण प्रमाणित हुनु पर्ने बीमा समितिको यस अघिको निर्देशनबारे छलफल र पुनरावलोकन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
छलफलमा भदौ २१ गते सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरु मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण भएका दाबीहरुलाई सात दिन भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डरराइटिड प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र नीजि क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रकृया अगाडी बढाउन सरोकारवालाहरु सहमत भएका छन् ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभए सम्मको लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने पनि बताइएको छ ।
सम्बन्धित:
‘निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने निर्णयले बीमाप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ’
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीले शंका गर्नु आपत्तिजनक’
निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेलाई बीमा दाबी भुक्तानी नदिन निर्देशन
कोरोना बीमा दाबी ४ सय नाघ्यो, ३ सय २४ दाबी फछ्यौट हुन बाँकी
