काठमाडौं, २९ भदौं । सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीमाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले भने कारवाही तत्कालका लागि अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले बुधबारसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार रिटका दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाइएको छ। दुवै पक्षको बहसपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/नगर्नेबारे आदेश जारी हुनेछ।
आइतबार शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कृषि सामाग्री कम्पनीकाे निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट हालेकाे थियाे।
सम्झौता बमोजिम युरिया मल ल्याउन असफल भएका दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सिफारिस गरेको थियो ।
शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफरिस गरिएको हो ।
यी दुई कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । तर, समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचो माग्नु परेको छ ।
त्यस्तै आजै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर कृषि सामग्री कम्पनीले कालोसूचीमा राख्नको लागि पत्र पठाएको छ।
‘यस कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट केपिएन १०५/०७६/०७७ अन्तरगत युरिया २५ हजार मेट्रिकटन मल सैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग र केपिएन १०६/०७६/०७७ अन्तरगत युरिया २५०० मेट्रिकटन मल होनिको मल्टिपलसँग खरिद सम्झौता भएकोमा दुवै सप्लायर्सले सम्झौता बमोजिमको कार्य समयमा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कालोसूचीमा राखी कार्वाही गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक कागजात यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै कम्पनीले उक्त पत्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरेको छ।
