काठमाडौं, ४ असोज । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा खुलेका सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गर्न जोखिमपूर्ण बनेको छ।
यस्ता साधनमा स्यानिटाइजर नराखिँदा तथा दूरी कायम नगरिँदा जोखिम बढेको जनाइएको छ। सवारी साधनमा भाडामात्र बढीको रहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा दुईजना बस्ने गरेको एक लहरमा एकजना बस्ने, सवारीमा अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनुगमन समेत नहुँदा यातायात व्यवसायीलाई ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने भान परेको यात्रु प्रेमबहादुर थापाले बताए।
‘सार्वजनिक यातायातले पालना गर्नुपर्ने दूरी कायम गरेर क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राख्ने र स्यानिटाइजरको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन, पहिलेको भाडामा ५० प्रतिशत थपेर भाडा लिन पाउने नियममा भने बढाएर सके जति लिने गरेका छन्’, उनले भने।
विभागले चार किमीको भाडा रु १४ तोकेको छ। क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राख्दा ५० प्रतिशत बढाएर न्यूनतम् भाडा रु २१ हुन्छ। तर, हाल त्यस्ता यातायातमा परिचालकले न्यूनतम भाडा रु २५ उठाइरहेका छन्। यातायात व्यवसायी न्यूनतम भाडा रु २५ बनाउने ध्याउन्नमा छन्। कोरोना महामारीका बेला भौतिक दूरी र सुरक्षाका उपाय भने अपनाएका छैनन्।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले तोकेबमोजिम भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको बताउछन्।
उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रबाट काठ क्षेत्रमा जाने सवारीमा बढी भीड हुने गरेको छ। काठ क्षेत्रका यातायातमा अहिले पनि यात्रु झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। तर, भाडा भने बढी नै तिरिरहेका छन्।
काठ क्षेत्रका नगरपालिकाले पनि यसको अनुगमन गरेका छैनन्। स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समितिको व्यवस्था भए पनि त्यससम्बन्धी कानून नभएकाले जनदबाबमा कहिलेकाहीँ अनुगमन गरेपनि के कति कारबाही वा जरिवाना गर्ने भन्ने निश्चित छैन।
नागरिक कोरोनाको जोखिम मोलेर बढी भाडा तिरी यात्रा गर्न बाध्य हुँदासमेत जनताको घर आँगनमा पुगेको भनिएको स्थानीय सरकार चुँक्कसम्म नबोलेको शङ्खरापुरका स्थानीयवासी रामप्रसाद दंगालले गुनासो गरे।
यही भदौ ३ गतेअघि तोकिएभन्दा बढी यात्रु राखेर मनपरी भाडा लिने सवारी नंं महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको १०३ मा टिपाउँदा केही पनि कारबाही नभएपछि यातायातका चालक, परिचालकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना बढेको उनको गुनासो छ। बा३ख ५९२१, बा३ख ६१७२, बा५ख २८५८, बा५ख १७७ नं सार्वजनिक सवारीले नियम उल्लंघन गरे भनी पटकपटक फोनबाट टिपाउँदासमेत कारबाही नभएको उनको दुःखेसो छ।
महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादव गत भदौसम्म मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीलाई दिनभर कारबाहीस्वरुप राख्ने गरेकामा यही असोज १ गतेपछि भने रु ५०० देखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्न थालिएको बताउछन्। यसरी दैनिक सार्वजनिक र निजी गरी ७०० सम्म सवारी कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।
‘ट्राफिक प्रहरीलाई रु एक हजार ५०० सम्मको चिट काट्ने अधिकार छ, यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार रु १० हजारसम्म चिट काट्नुपर्ने गरी गल्ती गर्नेलाई विभागको जिम्मा लगाउन थालेका छौँ’, उनले भने।
नियमविपरीत चलेका धेरै सवारी आजै पनि समातिएका खबर विभिन्न स्थानका जाँच केन्द्रबाट आइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय जाँच केन्द्रसमेत बढाइएको महाशाखाको दाबी छ। रासस
