काठमाडौं, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उपाध्यक्ष गौतमलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा योग्यता पुगेको वा नपुगेकोबारेमा असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ गर्न भनेको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
उनीहरुले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
