काठमाडौं, ८ असोज । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको व्यवस्थापनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको संसदीय समितिले भेटाएको छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वनसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले कागजात लुकाउने, नष्ट गर्ने, झुठो विवरण तयार गर्ने, तस्करसँग मिलेमतो गरी वन विनास गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउन सहयोग गर्ने गरेको फेला पारेको हो ।
समितिका सदस्य प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा प्रेमबहादुर आले र मिना सुब्बा सदस्य थिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, वन कार्यालयहरु र वन उपभोक्ता समूहहरुले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउने, माग गरेका कागजपत्र लुकाउने वा नष्ट गर्न, झुठ्ठा र किर्ते विवरण उपलब्ध गराउने उपसमितिले फेला पारेको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक विवरण दिन अटेर गर्ने पनि धेरै छन् । कैयौं जिल्लाबाट हालसम्म पनि माग गरिउका कागजात र विवरणहरु उपलब्ध गराउन नसकेकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भरपर्दो र एकीकृत वनसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्था गर्नु पर्ने उसको सुुझाव छ ।
ठग परामर्शदाता
वन कार्ययोजना तयार गर्ने क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको पनि उपसमितिले भेटाएको छ । वनसम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुमा सामुदायिक तथा साझेदारी वनका कार्ययोजनामा वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग मात्र उपलब्ध गराउन भनिए पनि उनीहरु अस्वाभाविकरुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी लाखौं रकम बाँड्दै आएका छन् ।
परार्शदाताहरुले स्थलगत भ्रमण नगरी काठमाडौंमै बसेर किर्ते र नक्कल गरी त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेका छन् । परामर्शदाताका कारण हुन गएको वन विनाश वा वातावरणीय क्षति वापत क्षतिपूर्ति भराउने बारेमा कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।
त्यस्तै, चुरे संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भुक्षय हुने गरी चौडा सडक र अग्नीरेखाहरु बनाइ वातावरण विनाश गरिएको भेटिएको छ ।
आठ अधिकृतलाई कारवाही सिफारिस
उपससमितिले काठ व्यवसायीहरुसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैधता दिएको, साझेदारी वन र सामुदायिक वनका साधारण सभा, कार्यसमिति पदाधिकारी र वन कर्मचारिको मिलेमतोमा तयार गरिएका किर्ते कागजलाई आधार मानि रुख कटानलाई सदर गरेको, अकुत सम्पत्ति कमाएको तथा चौडा सडक र अग्नीरेखा बनाएकोलगायत आरोपमा एक वन निर्देशक र सात वन अधिकृतलाई तत्काल कारवाही सिफारिश गरेको छ ।
त्यसरी अनियमितता गर्नेहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ)हरु कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका डीएफओ अजयविक्रम मानन्धर, तौलिहवाका इश्वरीप्रसाद पौडेल, नवलपुरका विजयराज सुवेदी तथा सिन्धुलीका नारायण श्रेष्ठ र पुष्पराज वर्तौला छन् ।
