काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई शाखा विस्तार गर्न कडाइ गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रियस्तरमा पुग्न नसकेका लघुवित्तले अब एउटै प्रदेशभित्र मात्रै शाखा खोल्नुपर्ने नीति ल्याएपछि शाखा खोल्न कडाइ भएको हो ।
राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेका लघुवित्तले अब एउटा प्रदेशमा मात्र शाखा खोल्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभई १ भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरुलाई शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अब १ भन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तभित्रमा शाखा बन्द गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउने छैन ।’
त्यस्तै न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका लघुवित्तहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बहिर शाखा खोलेका लघुवित्त कम्पनीले त्यस्ता शाखा बिक्री वा बन्द नगरेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्रिय स्तरमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि ६० करोड रुपियाँ रहेको छ ।
यससँगै अब लघुवित्त संस्थाले आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसके नगद तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् ।
अर्थात् अब लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सधैं न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्षको बीचमा पूँजीकोष अनुपात कायम नभएपनि वर्षको अन्त्यमा अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद कायम गरेमा नगद तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले अब लघुवित्त संस्थाहरुले न्यूनतम पूँजीकोष कायम गरेपछि मात्रै नगद तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।
[…] […]