काठमाडौं, ९ असोज । लघुवित्त कम्पनीहरुको लाभांश १० वर्षसम्म पनि लिन नजाने सेयरधनीको पैसा अब बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने भएको छ ।
यसअघि ५ वर्षसम्म लाभांश लिन नजाने लगानीकर्ताको पैसा केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई यसअघि जारी गरेको निर्देशन २०७६ संशोधन गर्दै अहिले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यता लघुवित्त संस्थाहरुले १० वर्षदेखि कारोबार नभएको बचत खाता, हकदाबी नपरेका निक्षेपहरु तथा वितरण नभएको लाभांश विवरण १० वर्ष अवधि समाप्त भएको १ महिनाभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने छ ।
सूचना प्रकाशित हुँदा समेत त्यस्तो खाता नियमित नभएमा र बाँकी रकम भुक्तानी नभएमा उक्त पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम बैकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने लघु वित्त कम्पनीहरुलाई थप कडाइ गरेको छ ।
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा लाग्ने ब्याजदर बराबरको हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त कम्पनीले कुल कर्जाको एक तिहाई कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अवधिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटलाई आधारका रुपमा लिइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
लघुवित्त कम्पनीलाई लाभांश वितरण र शाखा विस्तारमा कडाइ
