काठमाडौं, ९ असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाको आवेदन परेको छ।
मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुको माग गरेको थियो।
भदौ महिनाभरको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशहरुबाट १० वटा, महानगरपालिकाहरुवाट ९, उपमहानगर पालिकाहरुबाट १०, नगरपालिकाहरुबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाहरुबाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन्।
गाउँपलिकाले योजना कुल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको थियो।
प्राप्त ७ सय १३ वटा योजनाका लागि ३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्व लागत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रतिकार्यक्रम प्रदेशलाई ३० करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो।
पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिए पनि प्रभावकारी हुनसकेको थिएन। सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार सय गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरवाट १ सय ९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत २५ लाख रुपैया लगेका थिए। तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए, अरुले माग नै गरेनन्। कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुनसकेको थिएन।
साना आयोजनाका कनिका छरेजसरी रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्ध पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमहरुको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यी कार्यक्रमले पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताए।
प्रमुख पर्यटकीय धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित स्थानको खानेपानी र बिजुली तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम, एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्रजस्ता आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो।
प्राप्त भएका ती प्रस्तावको छनौट र प्राथमिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको छ। कार्यक्रम छनौटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ।
त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्यांकन गर्न आायोजना मूल्यांकन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातव्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।
