काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउन र भदौ दुई महिनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयात ठप्प रहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ह्वात्तै कर बढाउँदा व्यवसायीले विद्युतीय गाडी नै आयात गरेका छैनन्।
बजेटअघि नै एलसी खोली भन्सारमा आएका गाडीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढेपछि प्यासेन्जर भेहिकल आयात नै नगरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७को सोही अवधिमा ७ सय १ वटा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात भएको थियो ।
यसअघिका वर्षमा विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार सुल्क चालु आर्थिक वर्षमा बढाएर ४० प्रतिशत पु-याएको छ ।
यसअघि खासै प्रचनलमा नरहेको विद्युतीय सवारीमा सरकारले भन्सार देखि अन्तरसुल्क सम्म लिने गरेपछि झन महंगो हुने र ग्राहकले नरुचाउने भएकाले व्यवसायीले विद्युतीय सवारी आयातमा चासो नदिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर १ सय २७ वटा मात्रै आयात भएका छन् ।
गत वर्षको सोही अवधिमा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर ३ सय ५७ वटा आयात भएका थिए ।
विश्वका अधिकांश देशले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न छुट दिँदै आएकोमा नेपाल सरकारले पहिला १० प्रतिशतसम्म लगाउँदै आएको भन्सार ४० प्रतिशत बनाएको छ भने पहिला अन्तःशुल्क नलाग्नेमा अहिले गाडीको मोटरअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउने आर्थिक ऐन बनेको छ।
व्यवसायीले यसलाई संशोधन गर्न सरकारलाई बारम्बार भने पनि सरकारले अहिलेसम्म व्यवसायीको कुरा सुनेकै छैन।
