काठमाडौं, २१ असोज । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाएको छ।
बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना पेस गरेको हो ।
योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको बिस्तार, विकास र सुदृढिकरणका निम्ती रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको बताइन्। ‘सहकारी क्षेत्रको विकासको अवस्था, त्यसका सबल पक्षहरु के छन्? अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीहरु के छन् भन्ने कुराको चर्चा गर्दै समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण यो डकुमेन्टमा गरिएका छन’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट भिजनका साथ रणनीति तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन्।
सहकारी क्षेत्र उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीलाई महत्वका साथ जोड दिइएको जानकारी दिइन्। ‘हामीसँग सहकारीका संख्याहरु धेरै छन्। सहकारी आर्थिक रुपमा सबल छ ।
रणनीतिक योजनाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैरसहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र सन्जाल विकास गर्ने, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास गर्ने, असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन अवलम्बन गर्ने विषयलाई रणनीतिक स्तम्भको रुपमा लिएको छ ।
उक्त नीतिको मस्यौदाअनुसार अब फरक प्रकृतिका सहकारी संस्था पनि अस्तित्वमा आउनेछन्। सहकारीले शिशु स्याहार केन्द्रदेखि, सहकारी विद्यालय, सहकारी अस्पताल, बिमा, श्रमिक बैंक, स्टार्टअप बिजनेस र ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र बनाउनेसम्मका काम गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको छ।
