काठमाडौं, २७ असोज । संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नभएसम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकालाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मन्त्रालयको निर्णय कानून संगत नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । त्यसो त यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा समेत रिट दायर भइ अन्तरिम आदेश आइसकेको छ । जसले गर्दा सरकारले तत्काल यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।
कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा गर्न नमिल्ने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताएका छन् । उनले भूउपयोगसम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्डलगायत कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले नियमावली नबनाइ कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय गरेसँगै यो निर्णय आलोचित बनेको छ । उक्त छलफलमा भुमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गरिएको बताएकी छिन् ।
