काठमाडौं,२६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यामा नियुक्त गरिएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायधिससहितको संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो। यो निर्णयले गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । मुद्दाको असोज १४ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा, तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ तथा इश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेको विषय संबिधान विपरित भएको भन्दै त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते सांसद मनोनित गरिएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत् संसदमा पुगेपनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण गौतम मन्त्री बन्ने बाटोसमेत छेकिएको थियो।
