काठमाडौं, ३ मंसिर । कोरोना संक्रमणका कारण विगत आठ महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अब स्थानीय तह आफैँले गर्न पाउने भएका छन्।
मन्त्रालयले ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ जारी गर्दै अवस्था मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि ५ चैत ०७६ देखि देशभरका अधिकांश विद्यालय बन्द छन्। कतिपय स्थानीय तहमा भने यसअघि नै विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कार्यढाँचा जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यढाँचामा संक्रमणको अवस्थालाई स्थानीय र विद्यालय तहमा समीक्षा गरेर भयरहित तथा सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याई बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशनको परिधिभित्र रही विद्यालय बन्द वा पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । यस्तै विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्मचारी सङ्क्रमित भएमा के गर्ने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समेत विचार गर्नुपर्नेछ ।
पालिकामा भएको समीक्षाको आधारमा आलोपालो वा अन्य उपयुक्त मोडालिटीबारे विद्यालयले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पालिकाभित्र सङ्क्रमणको जोखिम नभएको वा सबैभन्दा न्यून रहेको क्षेत्रका विद्यालयबाट पठनपाठन सुरु गर्न सकिनेछ ।
विद्यालय सञ्चालनको सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विद्यार्थीले आउँदा-जाँदा र विद्यालयमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको जानकारी दिनुपर्नेछ । विद्यालयमा रहेका क्वरेण्टीन वा आइसोलेशन सेन्टर हटाउँदै विद्यालय भवनको निर्मलीकरण पनि गर्नुपर्नेछ ।
व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डको जानकारी गराउँदै बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि मानसिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने कार्यढाँचामा उल्लेख छ ।
