काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने तय भएका ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।
अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कार्यनीतिको दफा १२ को उपदफा (३) मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
यसैगरी सरकारले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारका लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीबीचमा रहेको ६२ बिघा अधिग्रहण गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शूल्क १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र जरिवाना बराबरको ५० हजार रुपैयाँसमेत मिनाहा गरी देश निकाला गरेको छ ।
साथै यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर ३ हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क ५ हजार ११० अमेरिकी लडर तथा जरिवाना वाफतको १ लाखसमेत मिनाहा गरी दुवै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
