काठमाडौं, ७ मंसिर । लोकसेवा लगायतका विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी गराउने प्रशिक्षकको काम गर्दै आएका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले रोक लगाएको छ ।
यसअघिका सबै परिपत्र खारेज गर्दै अनुमतिबिना कुनै पनि तयारी कक्षामा सहभागिता नजनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा ‘इन्स्टिच्युट’ धाउन बन्देज लगाएको छ । दिनभरि अफिसमा बसेर मटेरियल बनाउने र बिहान–बेलुकी इन्ष्टिच्युटहरुमा पढाउने गरेको गुनासो व्यापक आएका कारणले मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएसँगै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने छन् ।
सहसचिव वा सोभन्दा माथिको हकमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। सोभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारकै स्टाफ कलेज, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय प्रशिक्षण तालिम केन्द्र लगायत छन् । ती केन्द्रहरुमा गएर कर्मचारीहरुले पढाउन सक्छन् ।
