काठमाडौं ७, जेठ । नेपालमा बाहिरबाट आउने लगानी (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
यही क्रममा गत विदेशी लगानी ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ५१ प्रतिशतले कम हो । ०७४ को चैतसम्म १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको थियो ।
मुलुकको संघियतापछि बनेको स्थिर सरकार गठनसँगै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी प्रोत्साहन हुने खालका नीति बनाएको छ । यसकारण यो वर्ष ठूलो मात्रमा विदेशी लगानी भित्रने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, चालू वर्षका नौ महिना निरन्तर रुपमा विदेशी लगानी घटेको छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको समयमा ठूलो मात्रामा लगानी घटनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
मुलुकमा लगानी वातावरण राम्रो छ, यस्तो अवस्थामा पनि एफडीआई बढन नसक्नु राम्रो संकेत नभएको अर्थविदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो २९.६८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये अधिकांश जलविद्युत, पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगमा आएको छ । यसले ती क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको पुष्टी हुन्छ । प्रशस्त सम्भावना हु“दा हुदै पनि अधिकांश जलस्रोत उपयोग हुन नसकेको, पर्यटन विकासका लागि पर्याप्त अवसर रहेको तथा सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना अत्याधिक देखिएकाले यी क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढदै गएको, लगानी सम्बन्धी नीति बनेको, राजनीतिक दल तथा नेताबाट आर्थिक विकासको प्रतिवद्धता आएकोलगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भएकोे बताइएको थियो ।
गत वर्ष एकै वर्ष तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको भएको, स्थीर सरकार बनेकाले लामो समय देखिको राजनितिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । अब मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाउने, लगानी बढने भएकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रीने जानकारहरुको दाबी थियो ।
जलविद्युत, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना छ । ती क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि एकद्वार लगानी नीति र लगानी परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा सरलीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।
सरकारले यो वर्ष लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा करिब डेढ दर्जन परियोजनामा २० खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । प्रतिवद्धता आउने क्रम जारी रहेकाले अझै बढ्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
