शहरी विकास मन्त्रालयद्धारा दुई महिने कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, ३० मंसिर । शहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि र हालको योजनालाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने बताएका छन्।

मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेको दुई महिनाको समिक्षापछि मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको आफ्नो काम विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित रहने बताएका छन्।

समिक्षा बैठकपछि मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय र आयोजना प्रमुखसँग दुई महिनाभित्र सम्पादन गर्ने कामको लिखित कार्य योजनासहित प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरी अबको कामको सुरुवात गरेका मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको कार्यलाई नमुनाको रुपमा अघि बढाउने बताए।

मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि आफूले अनुगमन गरेका सबै विकास निर्माणको कामलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने बताए। उनले भने‚ ‘माघ मसान्तसम्म गोदावारीको हल निर्माण सम्पन्न हुनेछ, धोबीखोला करिडोरको बिजुलीबजारको पुलको अन्डरपास तयार भएर सञ्चालनमा आउनेछ।’

उनले दुई महिनाभित्र वीर अस्पतालको ५ सय क्षमताको बेडसहितको कोभिड संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट मन्त्री श्रेष्ठ वीर अस्पताल पुगेका थिए।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयले जारी गरेको १८ बुँदे कार्ययोजना र भावी कार्यक्रमलाई लागू गराएरै छाड्ने बताए।

उनले भने‚ ‘मन्त्रालयले अब योजनाअनुसारका सबै काम तोकिएकै समयमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनले गोदावारीको ३ सय क्षमताको हल माघ मसान्तसम्म पुरा हुने ठोकुवा गरे।

त्यस्तै शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण तथा विकास निर्माणका कार्यमा दोहोरोपना भई सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएकाले सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले बहुप्रतिक्षित शहरी विकास विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त राय र सुझावहरू समावेश गरी संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कार्ययोजनामा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको क्षतिलाई मध्यनजर गरी भूकम्पप्रतिरोधी भवनहरुको निर्माण गर्न भवन संहिता १०५ (एनबिसी) लाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त संहितालाई थप सरलीकरण गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here