खस्यौली, १० जेठ (रासस) । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषियोग्य र आवासीय क्षेत्र निर्धारण गरेर भू–उपयोग मापदण्ड, २०७६ जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाले यसअघि लागू गरेको जग्गा विकाससम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ खारेज गरी उक्त मापदण्ड ल्याएको हो ।
कृषि, वन, नापी तथा सरोकार भएकाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा नगर कार्यपालिकाले भू–उपयोग मापदण्ड जारी गरेको हो ।
मापदण्डमा जग्गा विकाससम्बन्धी पुराना व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा नगरपालिका भू–उपयोग मापदण्ड बनाउने पहिलो स्थानीय तह भएको प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा नभएको जनाए मात्र जग्गा विकासका लागि कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अंशवण्डाबाहेक अन्य अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जग्गा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने बताइएको छ ।
विसं २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते “स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि” भन्ने शर्त राखेर खुला भएको थियो ।
विकास गर्न सकिने जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सीम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि “स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा होइन भनी सिफारिस गरेका” जग्गालाई जनाउँछ ।
सबै स्थानीय तहलाई निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरी जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनअनुसार नगरपालिकाले मुख्य सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेर त्यस आसपासलाई आवासीय र बाहिरको जग्गालाई कृषियोग्यको रूपमा तोकेको हो । “सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिको सुझाव तथा सरोकार भएकासँग भएको छलफलका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो”, समितिका संयोजक गणेश न्यौपानेले भने ।
मापदण्डमा नगरभित्रका मुख्य १३३ सडक निर्धारण गरिएको छ । ती सडकको चौडाइ तथा बस्ती विकासको अवस्थाअनुसार एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० मिटर आसपासको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तिलोत्तमा तीव्र शहरीकरण भइरहेको नगरपालिका रहेकाले यहाँ दैनिक सरदर चार नयाँ घर थपिने गरेका छन् । नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती बसाउन दुई वर्षअघि नै जग्गा विकास तथा प्लटिङसम्बन्धी मापदण्डसमेत जारी गरेको थियो ।
