काठमाडौं, १९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज लिखित जवाफ पेस गर्दैछ।
यही पुस १० गतेको इजलासले यही पुस १९ गते भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकार तथा राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई आदेश दिएको हो। सोहि आदेशबमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गर्ने गर्न लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको अन्तिम म्याद आइतबार सकिँदैछ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका यी मुद्दाहरूको निरन्तर सुनुवाइ यही पुस २२ गतेदेखि हुने छ।
इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात, कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजातसँगै एमिकस क्यूरी मगाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।
सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय दिन नेपाल बार एसोसिएसनले तीन जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई मनोनयन गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते बिहान ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
