काठमाडौं, ७ माघ । सर्वोच्च अदालतले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने नीति तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने र त्यस्ता व्यवसायलाई समेत वैदेशिक लगानी अनुमति दिनेगरी ऐनको अनुसूचीका संशोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्य अनुकुल नभएको भन्दै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, सर्वोच्चले कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुका कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई भनेको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्दै पुस २० गतेदेखि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो ।
त्यसयता, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरु सरकारको यस नीतिको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
