काठमाडौं, १५ माघ । नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सूचकांक नेपाल गत वर्षभन्दा पनि खस्किएको छ ।
नेपाल ३३ अंकसहित गत वर्षभन्दा ४ स्थान तल झरेको छ । गत वर्ष ३४ अंकसहित नेपाल ११३औं स्थानमा थियो ।
यो वर्ष ३३ अंक पाउदा अरु ४ मुलुकले उछिनेर नेपाल ११७औं स्थानमा पुगेको हो । १ सय ८० वटा देश समेटिएको उक्त प्रतिवेदनले विश्वभर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकदमै न्यूनस्तरमा कदम चाल्ने गरिएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ। यस्तै, नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ।
राजनीति, न्यायमा पहुँच, वित्तीय अनुशासनसहित ६ वटा मापदण्डमा गरिएका अनुसन्धानका आधारमा प्राप्त अंकहरूको औसत निकालेर उक्त सूचकांक तयार पारिने जननाइको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई एकदमै भ्रष्ट देशको सूचीमा राख्ने गर्छ।
यस्ताे छ दक्षिण एशियाली मुलुकहरूकाे अवस्था
सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४ औं स्थान, मालदिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८६ औं स्थान, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९४ औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६ औं स्थान र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ ।
सीपीआई २०२० ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ ।
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार पारिएको हो । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।
कम र बढी भ्रष्ट मुलुक कुन ?
यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।
सीपीआई २०२० मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।
