काठमाडौं, १८ माघ । देशको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
यही माघ १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सबस्टेसनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको सहभागिता रहने कार्यक्रम तय भएको छ ।
हाल ढल्केबरमा १६० एमभीएका दुई र ३१५ एमभीएको एक गरी ६३५ एमभीएका ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ । यस्तै, क्ल ४००/२२० केभी क्षमताको सबस्टेसनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब ९०० मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । सबस्टेसन जीआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित सबस्टेसनसमेत हो ।
सो सबस्टेसन हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका सबस्टेसनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । सबस्टेसनमा जडान गरिएको ३१५ एमभीएको थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस १९ गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सो सबस्टेसन नेपालकोे उपलब्ध संरचनामध्येको सबैभन्दा ठूलो हो ।
कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त भएको बताए । मुलुकभित्र नै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ढल्कबेर सबस्टेसन ठूलो हब बनेको छ ।
सबस्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । साथै, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ ।
‘‘कुल ३१५ एमभीएको ट्रान्सफर्मर चार्ज भएसँगै अब जाडोमा भारतबाट थप करिब १०० मेगावाट विद्युत् आयात गरी देशभित्रको विद्युत् माग धान्न आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यस्तै, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आएपछि आन्तरिक रूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत् निर्यात गर्न पूर्वाधार तयार भएको छ,’’ कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।
प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारणलाइनमार्फत भारतीय पक्षसँग भएको सम्झौताअनुसार थप बिजुलीसमेत आयात गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट थप १०० मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीबीच सम्पन्न नवौँ बैठकले थप १०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट नेपालले ४०० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।
हालको सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि थप बिजुली आयात गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राधिकरणका आयोजनाबाट कुल छ हजार ३६९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
यस्तै, निजी ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट पाँच हजार ३७५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली १४ हजार ४५८ मेगावाट घण्टा रहेको छ । यस्तै, कुल माग भने २६ हजार २०२ घण्टा रहेको छ । मेगावाटमा हिसाब गर्दा कुल माग एक हजार ४६४ मेगावाट रहेको छ ।
प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारणलाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) सम्झौता भएको छ । पीपीएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारणलाइन ४०० केभीमा चार्ज भइसकेको छ । नेपालभित्र विद्युत् प्रवाहका लागि ४०० केभी र २२० केभीको संरचना तयार भइनसकेकाले ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट भारतबाट आएको विद्युत्लाई १३२ मा कन्भर्ट गरी प्रवाह भइरहेको छ ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छ भने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारणलाइन १३२ केभीमा मात्रै सञ्चालनमा छ । खिम्ती–ढल्केबरलाई २२० केभी डबल सर्किटमा छिट्टै चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् यही प्रसारणलाइनमार्फत ढल्केबर पुर्याइने छ ।
आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ । कुल २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । रासस
