काठमाडौं, २ फागुन । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दाका प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतवार ललिता निवास काण्डको प्रमाण माग्ने आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाइ राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरी मुद्धा चलाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमनत्रीलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुबैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। २०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आदेशबाट ललितानिवास प्रकरणमा क–कसलाई कसरी उन्मुक्ति दिइएको थियो भन्ने टुंगो लाग्ने छ । ती प्रमाणका आधारमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दा नीतिगत निर्णय भनेर जोगाइएका व्यक्तिहरुउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने वा नपर्ने टुंगो लाग्ने छ ।
अध्यक्ष नेपालले भने ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियतवश फसाउन खोजिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यो प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त शोभकान्त ढकाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाइसकेको छ।
