काठमाडौं, १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतको आदेश छल्न हतारमा सुनको जलहरी राखेकै दिन मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितीका ढुंगानाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले तत्काल पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउने कार्य नगर्नु भनी अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै सर्वोच्चले जलहरी राख्नुको लिखित कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित रुपमा अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले जलहरी नराख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकै दिन विहान ११: ४५ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राखिसकिएको छ ।
