काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारको लाभग्राही सूचीमापार्ने उद्देश्यले गलत व्यक्तिको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई कारवाही गर्ने चेतावनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको छ ।
२०७२ सालको विनासकारी भुकम्पमा घरबास गुमाएपनि सरकारको लाभग्राही सूचीमानपरेको भन्दै सरकारमा परेका गुनासो सुनुवाइ गर्दै अन्तिम पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण शुरु गरेको प्राधिकरणले वास्तविक पीडितको यथार्थपरक लगत राख्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । गैरपीडितहरुको सिफारिस गरेको पाइएमा सिफारिसकर्तालाई कारवाही हुने समेत जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा जारी सूचनामा भनेको छ ।
गत बैशाख मसान्तसम्ममा पुन: जाँच सर्वेक्षण सक्ने भने पनिविशेष कारण देखाउँदै प्राधिकरणले लगत संकलन कार्यको समय सीमा जेठ मसान्त सम्मका लागि थप गरेको छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा पीडितलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा वा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा सम्पर्क राख्न पनि प्राधिकरणको आग्रह छ ।
हालसम्म करीब २ लाख ३७ हजार परिवारले आफू भुकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा पर्नु पर्ने भन्दै सरकारका विभिन्न निकायमा गुनासो दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये २ लाखभन्दा बढी गुनासो पुनरावलोकन र फछ्र्यौट गरि सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
त्यसैगरी, हालसम्म भुकम्प पीडित लाभग्राहीमा परेका ८ लाख २५ हजार ६ सय घरमध्ये ३ लाख ९७ हजार घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४ लाख ४१ हजारले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
