काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय संघीयता कार्र्यान्वयनका सिलसिलामा कानुनी आधार तयार पार्न दिने सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।
विश्व बैंकले यसै साता नेपालको बजेटरी सहयोग अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी २६६ मिलियन डलर (झण्डै २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको हो । यो रकम मध्ये २० अर्ब रुपैयाँ संघियता कार्यान्वयनका सिलसिलामा कानून निर्माण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भने रानी जमरा कुलरिया सिञ्चाई आयोजनाको दोस्रो चरणका काम सम्पन्न गर्न खर्च हुनेछ ।
विश्व बैंकका अनुसार यो रकम अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन, राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापना, ‘वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन विधेयक’ तयार पार्ने र ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबलीकरण’ गर्ने जस्ता योजना समावेश छन् । विद्यमान अवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सहयोग महत्वपूर्ण हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीका रूपमा रूपान्तर हुने प्रक्रियाको ऐतिहासिक क्षणमा छ,’ विश्व बैंकका बंगलादेश, भुटान तथा नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर क्युमिआओ फानलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘यो सहयोगले नेपालको वित्तीय प्रारूप निर्माण गर्न, नवनिर्वाचित सरकारलाई सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार गर्नसमेत सहयोग गर्नेछ ।’
उता, सिँचाइ आयोजनाका उपशाखा, नहर तथा जलप्रवाह सुधार र आधुनिकीकरणमा बाँकि ६ अर्ब ६० करोड रुपैया खर्च हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
