काठमाडौं, २४ जेठ । विदेशबाट नेपालभित्र आयात हुने सबै किसिमका पुस्तकहरुमा दश प्रतिशत भन्सार लाग्ने नियम परिवर्तन गर्न नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशन संघले माग गरेको छ ।
सरकारले यूनेस्कोको घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बिर्नि कन्भेन्सनको मान्यता एवं प्रचलन विपरीत दश प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने प्रावधान राखेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाल सरकारले आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक विधेयकमा विदेशबाट आयात हुने सबै प्रकारका किताबहरुमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्धी यस्तो नीतिले सम्पूर्ण पुस्तकहरुको विक्री मूल्यमा वृद्धि भई पुस्तक व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित भएको संघले बताएको छ ।
साथै पुस्तक व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको संघको भनाई रहेको छ ।
‘सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेको वर्तमान सरकारको यस कदमले क्रयशक्ति कमजोर भएका आम नेपालीका बालबालिकादेखि विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, अविभावक लगायत सबैमा असर पर्ने संघले बताएको छ ।
पुस्तकमा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने प्रावधानले सरकारको ‘घरघरमा पुस्तक र टोलटोलमा पुस्तकालय’ भन्ने अभियानमा समेत आघात पुग्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
देशका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको स्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको कार्यमा समेत यसले गम्भीर प्रभाव पार्ने संघको भनाई रहेको छ ।
पुस्तकमाथि भन्सार महसुल लगाउने सरकारको हालको प्रावधान हटाउन नेपाली पुस्तक व्यवसायीहरु माग गरेका छन् ।
संघले नेपाल सरकारबाट पुस्तकमाथि दश प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने प्रावधान नहटाउन्जेल विदेशबाट नेपालभित्र कुनै पनि किसिमका पुस्तकको पैठारी (आयात) नगर्न सबै पुस्तक व्यवसायीहरुमा अनुरोध समेत गरेको छ ।
