काठमाडौं, २९ जेठ । सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे गठित उप समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सांसद बिना कुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदनलाई पास गरेको हो ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७५ साल चैत १८ गते गठित उप समितिले १६ औं बैठकबाट प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उप समितिले पास गरेको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेश हुनेछ ।
प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट आउन सक्ने जोखिम न्युनीकरणमा सचेत हुने व्यवस्था मिलाएको संयोजक श्रेष्ठले बताइन् ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता, समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही लगायतका बिषय समेटिएको विधेयकको चर्काे विरोध हुँदै आएको छ ।
विधेयककाे दफा ९४ को उपदफा (१) को ‘ग’ मा सामाजिक सन्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधानकाे चर्काे विराेध हुँदै आएको छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालकाे दुरूपयाेग गरेकाे पाइएमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था उल्लेख गरिएकाे छ । यस्ताे प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने धेरैकाे बुझाइ छ ।
उपसमितिले टुङ्याए पनि प्रतिवेदनमा काँग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले भने असहमति दर्ज गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उनले आफ्ना केहि असहमति रहेको र त्यसलाई दर्ज गर्ने बताए ।
यद्यपी उनले के के असहमति हो भन्नेबारे भने केहि पनि खुलाएनन् । विधेयकको ५५ वटा दफामा २७ जना सांसदले संसोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
उप समितिमा दुई पटक सञ्चार मन्त्री स्वयं सहभागी भएका थिए । उप समितिमा अनिल झा, इन्दु शर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र लिङदेन, गौरी शंकर चौधरी, मिनाक्षी झा र प्रभु शाह सदस्य थिए ।
