काठमाडौं, ३२ जेठ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत स्थलगत लगत संकलनको कार्य असार १५ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ ।
यसअघि जेठ मसान्तसम्म सर्वेक्षण गरिने तय भएको भए पनि सबै जिल्लामा लगत संकलन कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाले १५ दिन म्याद थपिएको हो ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भूकम्प पीडितहरुलाई ध्यानमा राखी म्याद थप गरिएको जानकारी दिए । ‘२०७६ जेठ मसान्तभित्र दर्ता गरी कार्यविधिअनुसार सिफारिस प्राप्त भएका गुनासाहरुको सर्वेक्षणका लागि समय थप गरिएको हो,’ उनले भने ।
हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा जिल्लाहरुबाट ६० हजार गुनासोकर्ताको विवरण प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणले यस समयावधिभित्र आआफ्नो क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकहरुमार्फत लगत संकलन कार्य गराउन सबै गुनासोकर्तालाई आग्रह गरेको छ । वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गर्न र वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकाहरुलाई सर्वेक्षणमा समावेश नगर्न भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई प्राधिकरणले अनुरोध पनि गरेको छ ।
प्राधिकरणले गैरपीडितलाई सिफारिस गरिएको पाइएमा सिफारिसकर्तालाई कार्वाही हुनेमा सचेत पनि गराएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नु पर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरुको हकमा मात्र सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
२०७२ सालको महाभुकम्पमा परी घरबास गुमाएका ८ लाख २६ हजार ३ सय ११ लाभग्राहीमध्ये करीब ५२ प्रतिशतले आफ्नो घरको पुननिर्माण सम्पन्न गरे पनि प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि अन्तिम पटक पुन जाँच आयोजना गरेको बताएको छ ।
त्यसै गरी ६२ हजार ८ सयभन्दा बढी घरहरु प्रवलीकरण लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । सरकारले घरको पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई रु. ३ लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई रु. १ लाख अनुदान दिइरहेको छ ।
