काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या र समाधानका उपायबारे समेत जानकारी गराएको छ ।
बुधबार महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताए ।
भेटमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गरेको छ । साथै पूरक बजेट ल्याइएको अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप,धरौटी रकम फिर्तालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।
चालु आवको बजेटले निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम तथा चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
२०७६ पुषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् मत्र०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान छैन् । दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।
ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न समस्या देखिएको छ ।
यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भिर अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
बजेट अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधान छ ।
जसले शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउनका लागि सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आग्रह गरे ।
साथै व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुर्नकर्जा, निशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नविकरण लगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरेको छ ।
त्यस्तै महासंघले विकास निर्माण कार्यमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
महासंघका सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, गेल्जे लामा, पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्षहरू आङदोर्जी लामा, धिरेन्द्र दाहाल, टेक बहादुर सेठीलगायतको
भेटमा सहभागीता रहेको थियो ।
