काठमाडौं, ४ भदौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा चार खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढी हो।
संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। त्यसैगरी प्रदेश मातहतको बेरुजु रकम १२ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ।
उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब भए पनि त्यसमा ११ अर्ब ४१ करोड थप गरी ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, अन्य संस्था र प्रदेशका समेत समितिको बेरुजु ७० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यो वर्ष ५ हजार ४७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन
