पाँच वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी स्वीकृत गर्ने बोर्डको लक्ष्य, ३४ परियोजना पाइपलाइनमा

काठमाडौं २३ भदौ । लगानी बोर्ड नेपालले बुधबार १० औं स्थापना दिवस मनाएको छ । देशको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने उद्धेश्यले वि.स. २०६८ सालमा स्थापना भएको बोर्डले आज १० औं स्थापना दिवस मनाएको हो ।

स्थापना दिवसको अवसरमा कोरोना महामारीको प्रभाव, बाढीपहिरोलगायत विविध समस्याबाट पार पाउँदै अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ लगानी बोर्डले तयार गरेको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना (२०७८–८२) बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य सहित तयार भएको लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेका हुन्।

रणनीतिक योजनाले पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यो अवधिमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनबाट लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पाँचवटा मूल लक्ष्य लिएको छ।

उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चार खम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच बोर्डले राखेको छ।

बोर्डले ३४ वटा परियोजनालाई परियोजना बैंकमा राखेको छ भने २७ वटा परियोजनाका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटिसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सीईओ) सुशिल भट्टले बताए ।

उनका अनुसार संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट), नवलपरासीमा होङ्सी शिवम सिमेन्ट, धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट, धरान र सुनसरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अछाम, दैलेख र सुर्खेतको सीमामा कर्णाली आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

बोर्डमार्फत अघि बढाइएका नौ वटा परियोजना सर्भे र अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइएको छ । माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फण्ड व्यवस्थापन, सवारीसाधन उत्पादन र जडान प्लान्ट, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक बी र सी, प्राइभेट फ्रेट टर्मीनल र ब्लक ह्याण्डलिङ फ्यासिलिटिज्, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर जलविद्युत आयोजना अध्ययनकै चरणका हुन् ।

उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चार खम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच बाेर्डले राखेकाे छ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले तयार गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड २०२१ तथा कफी टेवल बुकु समेत सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्ने योजना सहित अगाडि बढेकोले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए।

‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि कुल वार्षिक औषत ५ खर्ब ५८ अर्ब लगानी अपुग हुने देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशहरु आफै लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि हामी निकै आशावादी छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

देउवाले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानूनी प्रवन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै कोभिड महामारी भन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औषत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोभिड महामारी पछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र आपसी सहकार्यबाट मात्र देशमा आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव भएको यथार्थ प्रति देशका सबै प्रमुख दलहरुको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्पर्क सेतुका रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here