काठमाडौं, २८ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ ।
१४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सोमबार छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मिरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोके पनि रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो ।
सभामुख सापकोटाले एमालेका १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको सूचना सचिवालयले नटाँसेपछि माधव नेपालले विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएपछि संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने भनी अन्तिममा सूचना टाँस गरेको थियो ।
पार्टीले कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेर सांसदको रुपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा विगत केहि दिनदेखी सदन अबरुद्ध हुँदै आएको छ ।
