काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त रकम नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढिकरणको लागि खर्च गरिनेछ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासीनीले कोभिड–१९बाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुननिर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले, ‘नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट मुलुकमा दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
बैंकका निर्देशक जार्वोसले सम्झौता कार्यन्वयनसगैँ नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी एवं उत्पादनशील बनाई मानव पूँजीको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सहयोगले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । यसले सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नता आदि क्षेत्रमा सुधार गर्न सघाउने बताइएको छ ।
विश्व बैंकले दिने ऋण सहयोगले नेपालको विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, विज्ञान छात्रवृत्ति दिई शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ । यस्तै बिचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
