काठमाडौं, २२ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।