काठमाडौं, ४ कात्तिक । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यून बिडिङके कारण सार्वजनिक विकास निर्माणमा समस्या देखिएको बताएकी छिन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको विहिवारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने भएतापनि लो बिडिङका कारण निर्माण उद्योगमै समस्या देखिएको बताएकी हुन् ।
व्यवसायीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुग्ने कानून निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायी ऐन समय सापेक्ष रूपमा पुर्नलेखन हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा संसोधनका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका बेलामा मन्त्री झाँक्रीको यस्तो धारणा आएको हो । निर्माण व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएकी छन् ।
निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्लाई निर्माण उद्योगको विकास र प्रवद्र्घन हुने किसिमका कार्यक्रम बनाएर क्रियाशील पार्नु पर्ने बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीहरूले क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै लगी विदेशी व्यवसायीहरूबाट सीप सिकेर आफ्नो स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताइन् ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका समस्या र समाधानका बारेमा लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्री समक्ष पेश गरेको छ ।
धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बिमा शुल्क वृद्धि लगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव महासंघले मन्त्रीलाई बुझाएको छ । त्यस्तै आयकर मुल्य अभिवेद्धि करमा छुट, बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण निशुल्क, विमाको नवीकरण निशुल्क, पुर्नकर्जाको व्यवस्था, बोलपत्रको क्राइटेरिया, विद्यमान ऐन कानून संशोधन सहितका विषयमा पनि मन्त्री झाँक्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव नरहरी थपलिया, कार्य समिति सदस्य मोहनकुमारी कालिकोटे, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उप–निर्देशक आसित अधिकारी र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी थिए ।
