काठमाडौं, १ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंक बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’,’ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले व्यवस्था गरेका विषय कार्यन्वयनको लागि तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
जसमा राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने ब्यबस्था गरेको छ । यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने छैन् ।
त्यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ।
यसका लागि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) को अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘२०७९ असारसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
