काठमाडौं, १ पुस । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबीच सम्पन्न भएको सम्झौताअनुसार टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इण्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
उक्त सम्झौत पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रालयले यी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ।
त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। यसका साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारका लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने ‘राइट अफ वे’ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ।
सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ।
स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ।
यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नेछ।
त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अतिदुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सर्भिसलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने छ।
