काठमाडौं, ११ पुस । प्रदेश १ सरकारले क्षेत्रगत र नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिवार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राईले कार्यकालको दोस्रो महिना बित्नै लाग्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा आगामी तीन महिना भित्र चैत्र मसान्त भित्र कोभिड विरुद्धको निःशुल्क खोप प्रदेशवासीलाई उपलब्ध गराउनेदेखि प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने सँगै सरकारका भौतिक संरचना निर्माणलाई महत्त्वमा राखेको छ ।
सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड १९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग,पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार,यातायात लगायत अन्य सेवा उद्योगहरूको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ,उत्पादनमुखि अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचारको छानबिन,चरम गरिबीको अन्त्य,आपूर्ति सुधार नियन्त्रणमा अग्रसरता दिने लगायतका विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने भनिएको छ ।
कला, साहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
