काठमाडौं, २४ पुस । लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले लागत संकलने गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी १८ माघदेखि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २७ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लगत संकलक खटाएर तथ्यांक संकलन गर्ने जनाएको हो ।
विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन फाराम भरेर स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेश गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।
आफूले आबाद कमोत गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिए पश्चात गराउन पनि भनिएको छ ।
आयोगले यसअघि निवेदन दिइसकेकाहरूले निस्सा लिन र जग्गा नाप जाँचरचेकजाँच गराउन सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
सो को लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा लगत संकलन इकाई खडा हुनेछ। सम्बन्धित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत वसोवासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणिकरण तथा नापनक्सा गर्ने कार्यको सहजीकरण गर्न स्थानीय तह स्तरमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडास्तरमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था छ।
सहजिकरण समितिले तथ्याङ्क संकलन तथा नापनक्साका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, प्रचारप्रसारको कार्यहरू गर्ने, पैंतिस दिने, सात दिने, दश दिनेलगायतका आवश्यक सूचनाको प्रकाशन तथा सार्वजनिकिकरण गर्ने, सो सम्बन्धमा उठेका उजुरी, गुनासोउपर निर्णय गर्ने वा आवश्यकता वमोजिम स्थानीय कार्यपालिकासँग समन्वय गरि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ।
सो पश्चात जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस सहित प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति र आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
